ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਟਕਰਾਅ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 131ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (SAD) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਧੋਖਾ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ: 131ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 240 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਕਸ਼ਦੀਪ) ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 350ਵੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਗੀ।

ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਲਈ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਹੈ:

 ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂ: 24 ਨਵੰਬਰ, ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ।

 ਸਥਾਨ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ।

 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ

ਇਸ 'ਗਲਤ ਕਦਮ' ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ 131ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।